ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਲ਼ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਵਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।

ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੱਲੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸਾਖੀ, ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਿੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਧਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਰਸ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤੋਂ) ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 99154-26454