ਲੇਬਰ ਕੋਡ: ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲਾ

ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਲੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੱਖੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰ ਗਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ-1946 ਤਹਿਤ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ 240 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ; ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ-1923, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ-1936, ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ-1946, ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1947, ਉਦਯੋਗਕ ਐਕਟ-1948, ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ-1961, ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ-1986 ਆਦਿ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1998 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ, ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 5ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੱਦ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ (15 ਅਗਸਤ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ‘ਨਾਇਕ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਉਜਰਤ ਕੋਡ) ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

-ਕਾਰਖਾਨਾ ਐਕਟ-1948 ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਉਦਯੋਗਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਖਾਨਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ-1986 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

-ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 19 ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ 42 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

-ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

-ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਹਿਤ ਹੀ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40-50 ਹੈ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਕੰਮ ਲਉ ਕੱਢ ਦਿਉ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 144 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ 1991 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਸਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94636-10661