ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ‘ਏਜੰਟੀਵ ਏਆਈ’ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਟੀਸੀਐੱਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਮੁੱਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ‘ਈਆਰਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ’ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ’ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਕਲਾਉਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਨਰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰੀਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 550,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਏਆਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 100,000 ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਸੋਚ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਪੈਕੇਜ, ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ’ ਜਾਂ ‘ਟੈਕਨੋ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਡ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਾਸਕਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਚੁੱਪ ਛਾਂਟੀ’ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਾਪਤੀ’ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਮਿਸ਼ਨ 2030’ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੀਸੀਐੱਸ ਛਾਂਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਣਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਰੋਤਾਂ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 70153-75570