ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 202 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦਾ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ 35 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਓਨੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ?

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94179-90040