ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਲਿਆਰਾ
ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਿਲ ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ (ਕੌਰੀਡੋਰ) ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਈਏ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵਿੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਰਵਿਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ’ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੂਰਬੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਭਾਵ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੌਰਡਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਫਿਰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਫ਼ਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਿਚ 36 ਦਨਿ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਦਨਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੌਚਿਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮਿਲੋਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਵਿ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਤਿਆਗਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਨਿਪਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਦਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ’ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਰਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਰਸਤੇ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਰਵਿਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ’ ਪੁਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97816-46008
