ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ
ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵੰਡੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਫਿਰ 1990 ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 21600 ਏਕੜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 220 ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਜੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੀਖ ਵਾਂਗ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਦਾਦੇ, ਦਾਦੇ, ਪਿਉ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਜੋੜ਼ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ; ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਿੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਵਕਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਟਿਬ੍ਰਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 99887-66013
