ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ?

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਏ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਦਿਲ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 8900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਚਿੱਟਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, , ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘੜੀ ਪਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਈਸਨ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ੰਨਿ ਅਨਦ ੰਚਇਨਚੲ (ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਝੁਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ! ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740