ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 10909 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ/ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੈਪੀ/ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 30000 ਰੁਪਏ ਮਿਥ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4741 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੀਠਤਾਈ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 581 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ 11290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 3.7% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ; ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 67% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 13.7% ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 55% ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ 3.4% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਸੀ; ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ 7.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ 3.8% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.7% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 75% ਪੇਡੂ ਅਤੇ 50% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ (81 ਕਰੋੜ) ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਾਇਲੋ ਉਸਾਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿ਼ਉਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ&ਨਬਸਪ; ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ, ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਸਾਧਨ, ਏਸੀ ਆਦਿ ਵਧੇਰੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮਾੜੀ ਧਾੜ ਗਰੀਬਾਂ’ ’ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ/ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿੱਕਲਣਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਹਾਣਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 84275-11770