ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੱਕਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਹਿ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਜ਼ਾ, ਡੇਂਗੂ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲਗਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦਰਿਆ ‘ਵਾਟਰ ਬੰਬ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99154-26454