ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ: ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਪਛੇਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ? ਜਿਥੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਡੰਗਰ ਹੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਖੇਤ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇ ਵੀ ਕੇ (ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਿਆ, ਚੋਅ, ਬੇਈਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਸੁਆਂ, ਖੜਾਂ ਤੇ ਖਾਲੇ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੋਅ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।

ਬੇਈਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗਿਉਂ ਬੇਈਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੇਈਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਫ਼ਤਾ-ਹਫ਼ਤਾ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ-ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ- ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਖਵਾਜਾ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਲੀਆ ਵੰਡਣਾ। ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕੀਂ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ-ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਰੁੱਖ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਉਪਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ 40% ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਰੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਛੰਭ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸੇਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ 105218 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਉਤਨੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਪਟੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਸਾਲ, ਭਾਵ ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਝ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਟੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ 80000 ਹੈਕਟਰ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਹਟ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਇਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਟੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਚੂਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਮਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਉਗ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ਼, ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੜੀ ਬਣਿਆਂ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਪਟੜੀ ਉਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਟੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-87328