ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਂਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 118 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 72 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21.4 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 71350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1904 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। 19166 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 38.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ (ਗੁਦਾਮ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94179-71451