ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਰਕਾਰ

ਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ-ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ’ (Fostering disability inclusive societies for advancing social progress) ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ, ਪੋਲੀਓ, ਲਕਵਾ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣਾ ਆਦਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਤੀ 06 ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995’ ਮਿਤੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕੋਟਾ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਮਿਤੀ 19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗੇ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਜਾਂ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੰਪਰਕ: 94631-62825