ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਤੋਂ 1835 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਕਾਲੇ ਮਿੰਟਸ (1835) ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਹਹੀਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋ ਗਈ; ਕਲਰਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਰਾਜ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਟੂਲ (ਹਥਿਆਰ) ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

1882 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਰੈਟਨ ਬੁੱਡਜ਼ ਨੇ 1944 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ।

1952-53 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1968 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (1964-66) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਖੇਤਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 10+2+3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲੇਗੀ; ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਨੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨੇ, ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਨਸ ਬਣ ਗਈ। 1980 ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ; ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁੱਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਛੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਕਹੀਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਰਵਿਨ ਤੇ ਲੈਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 81464-04713