ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਲ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2036 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਸਾਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2036 ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਿਹਰਸਲ’, ‘ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2036 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ,

ਪਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਹੈ। 2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਨ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ 2030 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2036 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ 2030 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2030 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਿਖਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਾ, ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਗੀਤ, ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਕਲਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਕੋਚਾਂ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ- ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2030 ਅਤੇ 2036 ਦੋਵਾਂ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਕਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2036 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94665-26148