ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ
ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇੜ੍ਹੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
3 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ 34824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਦਾ 48 ਕਰੋੜ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ 39 ਕਰੋੜ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ 22 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਔਸਤ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ 34824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ 5ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 5ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਹੀ 12901 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਹਰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਚੰਦਾ ਦੋ, ਧੰਦਾ ਲੋ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੋਜ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਚਣਆਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਬਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਕੇ 200 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770
