ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਸਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਵਸਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 1966 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵੀ ਜਗਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94171-63426