Explainer: ਪੰੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਿਉਂ ਖਫ਼ਾ!
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ : ਆਪ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 2.8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ NFSA ਅਧੀਨ 10.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 32,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ NFSA ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਬੋਰਡ (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) , ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧਾ ਕਰ ਬੋਰਡ (CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES) , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਣਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 76.1 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਧਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ?,
