Explainer: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ Land Pooling Policy ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ‘ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ’, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ’ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (Division Bench of Justices Anupinder Singh Grewal and Deepak Manchanda) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Social Impact Assessment - SIA) ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Environmental Impact Assessment - EIA) ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਬਹੁ-ਭਾਂਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ SIA ਅਤੇ EIA ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ (amicus curiae) ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ - ਉਹ ਪਲਾਟ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ SIA ਅਤੇ EIA ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 90 ਅਤੇ 91 ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਗਾਮੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
