Explainer: ਕੀ ਹੈ ‘ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੀਮ’!
ਕੈਗ ਨੇ ‘ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ’ ਸਕੀਮ (ABHB) ਵਿੱਚ ਕਰੋੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7,723 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਛੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
‘ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ’ (ABHB) ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ (BPL) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਅਗਸਤ, 2015 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਪੀਓ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ (ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ) ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਰਕਮ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ SARAL ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ (WCDPO) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ LIC ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ DPO ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਲਾਨਾ WCDPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG WCD) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022, ਤੱਕ, 3,60,188 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 756.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਿਲਟਰ (ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 7,723 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8,238 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ LIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7,723 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 17.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ LIC ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਸਭ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਦਮ
ਜੁਲਾਈ, 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ CAG ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 836 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ LIC ਤੋਂ 2.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1,966 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7,402 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ LIC ਨੂੰ 15.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੈਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੈਗ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
