Explainer: ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ" ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
2021 ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾ, ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦ ਹਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ(5) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ IV ਅਤੇ VI ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜਾ, ਧਾਰਾ 43ਡੀ(5) ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਧਾਰਾ 43ਡੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਕੈਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ-ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
