Explainer: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕਮੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:40 ਹੈ ਯਾਨੀ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:20 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
53 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 34 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 27 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 77,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1900 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਲਵਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਯੁਜ਼ਵਕਤੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ‘ਬੇਯਕੀਨੀ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੁਜ਼ਵਕਤੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UGC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ, 760 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 143 ਕੁਲਵਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ 274 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 28 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
