ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਲ੍ਹੜ ਬੱਚੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੁਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ’ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।