ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਨਾਰੀ-2025’ ਰਿਪੋਰਟ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।...
Advertisement

ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਨਾਰੀ-2025’ ਰਿਪੋਰਟ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਰਾਂਚੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਇਜ਼ੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਜਾਂ ‘ਬਹੁਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ’ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ‘ਪਿੰਕ’ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ’ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ-2025 ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

Advertisement
Show comments