ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼; ਇਹ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 190 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੁਐਡ (ਏਟੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬਕਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਗਏ; ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐੱਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।