ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮੁੱਖਤਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਖੱਪਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਾਂ 11 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.6 ਲੱਖ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 3.8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। 65 ਲੱਖ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1.40 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ- ਚਾਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਹਨ।