ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2667 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਬਦਲੀਆਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅੰਕੜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਭੱਤਿਆਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਨਤਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਲਜੈਬਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।