ਜਿੱਤ ... ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤ

ਇਸ 14 ਨਵੰਬਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਰਕ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (42,649 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ) ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 19,620 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦਮਖਮ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਪਰ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 6,239 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ 30,558 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉੱਭਰਦਾ ਜਾਪਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਆਪ’ 2157 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਨਾ (Perception) ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਮਗਰੋਂ ਤਕੜੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੀਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (2019 ’ਚ 9.63 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ’ਚ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਭਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨਇੱਛਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਹੀ ਆ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਨੇ।

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 243 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਵਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ) ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ) ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ‘ਰਿਊੜੀਆਂ’ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਉੂੜੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇਉਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ‘ਨੈਤਿਕ’ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ-ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁੱਚਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਜਿੱਤ…... ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤ।