ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (15-29 ਸਾਲ) ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 33.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 29.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 18.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕੇ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ 14.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੌਸਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਐਗਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਇੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।