ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ

ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ...
Advertisement

ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ’ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ, ‘ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਯੋਗ’ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲੋਡਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਦਿਖੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ‘‘ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

​ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Advertisement

​ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ।

Advertisement
Show comments