ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Air Quality Index- ਏਕਿਊਆਈ) ਵਧ ਕੇ 346 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਏਕਿਊ ਏਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission for Air Quality Management- ਸੀਏਕਿਊਐਮ)’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ (ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ)’ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ), ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।