ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੋਡੇ-ਗਿੱਟੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ’।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 2008 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਏਨੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਨ, ਬਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਜੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ... ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ) ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।’’
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਹਾਤਮਾ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿੱਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੜਕੋਂ ਸੇ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈਂ। ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਫਿਰ ਬੇਚਾਰੇ ਲੜਕੋਂ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ।’ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਉਂ ‘ਲੜਕੋਂ ਸੇ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈਂ’ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ’ਚ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਬ ਭੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਰਕਾਰ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ:
ਡੂੰਘੇ ਵੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਣਨਾ, ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣੀਏ
ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਏ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ‘‘ਲੋਗ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਬਾਤ ਪੇ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈਂ?’ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਕੌਨ ਸ...ਰਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।’’ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਸਾ...’ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਗਾਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?
