ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖ਼ਟੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੁਤੱਲਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਘੜਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਤਕ ਫਣ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ-1999 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਗਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।