ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ  

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲਿਊਕ ਕੌਟਿਨਹੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ) ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਐਮ2.5 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਸ਼-ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਧੂੜ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ​ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।