ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਨੋਟ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਖੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੁਣ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੈ’।