ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (26 ਅਪਰੈਲ 1996) ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ (unipolar) ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (Shanghai Cooperation Organisation-ਐੱਸਸੀਓ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ : ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ। ਤੇਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (Dialogue Partners) ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2017 ਅਤੇ ਇਰਾਨ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਈ ‘ਵਰਚੂਅਲ’ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਇਮਾਰਤਬਾਜ਼ੀ, ਊਰਜਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 151 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਰੀ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।