ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ...
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਚ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement

ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ‘ਬਫ਼ਰ’ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ) ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਛੋਹ’ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਨ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Advertisement
Show comments