ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ਮਹਿਜ਼ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ‘ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ‘ਸਿਨ ਟੈਕਸ’ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਮਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।