ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ: ‘‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ’’, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਸਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2018 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

​ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

​ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਮਸ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ (ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।