ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ

“ਇਸ ਯੋਜਨਾ (ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ) ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੇਤ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ’’, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (Electoral Bonds) ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ (ਯੋਜਨਾ) ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਤਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ-ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਣੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈਲ) ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ; ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਚਤਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।