ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ...
Advertisement

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

​ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।

Advertisement
Show comments