ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਏ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਆਮ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ...
Advertisement
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਆਮ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ-ਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਡਿੱਗੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

Advertisement

ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Show comments