ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ

ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਕਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਤੇਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਅਖ਼ੀਰ, ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।