ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਠੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ, ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।