ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਦੁਆਰਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ: ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?

ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 80-85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ (ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।

ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।