ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰੇੜਕਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.89 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 7.24 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਅ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7.42 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21.53 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ 17.87 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸਨ? ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।