ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo Motto) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ’ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹਨ।’’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ; ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ; ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਸਕ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲਮ-ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ; ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (Civil Society), ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।