ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਗਰਮੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 125 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੁਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।