ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 12700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੋ-ਸੂਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।