ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਕਰੀਬ 19,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 3,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ‘ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੇਰੋਕ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਝਲਕੇ।

​ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਹਿਮ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।