ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੱਜਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਈਸਾਪੁਰ, ਮੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 10-15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੋਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਉਗਲ, ਮੰਢ ਅਤੇ ਮੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਖਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੁਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਅਤੇ 2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।